बृजधाम कॉलोनी में नशेड़ियों का आतंक, शनि मंदिर के पास अज्ञात बाइक में लगाई आग स्थानीय लोगों में दहशत, पुलिस कार्रवाई का इंतजार धार। बृजधाम कॉलोनी स्थित शनि मंदिर के पास खाली पड़े ग्राउंड में नशेड़ियों द्वारा एक अज्ञात मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। अचानक लगी आग से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं अब क्षेत्र में आम हो गई हैं। रहवासियों के अनुसार, शाम होते ही इस बड़े खाली ग्राउंड में नशेड़ियों का अड्डा जम जाता है। समूह में बैठकर शराब पीना, गांजा सेवन करना और आपस में गैंगवार जैसी घटनाएं भी आए दिन देखने को मिल रही हैं। वीडियो बनाने या समझाने की कोशिश करने पर नशेड़ी उल्टा लोगों को धमकाने लगते हैं। रहवासियों ने कई बार मौखिक रूप से थाने में शिकायत भी की है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से इस स्थान पर कोई सतत गश्त या वाहन तैनात नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस ने ध्यान नहीं दिया तो यहां किसी भी दिन बड़ी वारदात हो सकती है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की है।

● पुलिस कमिश्नर इंदौर ने, नकबजनी की वारदातो का खुलासा करने मे उल्लेखनीय कार्य करने वाले 06 पुलिसकर्मियों सहित 18 पुलिस अधिकारी/ कर्मचारियों को किया सम्मानित। ● पुलिसिंग के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 18 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार से पुरस्कृत कर, की उनके कार्यो की सराहना। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में आम नागरिकों के लिए बेहतर पुलिसिंग को ध्यान मे रखते हुए, इसके लिए अच्छे कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस कमिश्नर इंदौर के निर्देशन मे साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत ऐसे अधिकारी/ कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जा रहा है, जिन्होंने पुलिसिंग के अपने कर्तव्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। साप्ताहिक पुरस्कार कार्यक्रम के अंतगर्त आज दिनांक 09.12.25 को पलासिया स्थित कार्यालय में पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले निम्न 18 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र व नगद पुरुस्कार से सम्मानित कर बधाई दी और उन्हें आगे भी ऐसे ही बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अप./मुख्या.) श्री आर के सिंह, पुलिस उपायुक्त (ज़ोन-04/ट्रैफिक) श्री आनंद कलादगी सहित उपस्थित अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी पुरुस्कृत पुलिसकर्मियों के कार्य की सराहना कर उनका हौसला बढ़ाया। पुरुस्कृत पुलिसकर्मी- • प्रआर 3319 अजय प्रजापति, प्रआर 3301 प्रणीत भदौरिया, प्रआर 1803 रविंद्र सिंह कुशवाह, प्रआर 1532 नीरज रघुवंशी, आर 1574 आनंद जाट, आर 4058 हेमराज सिलोटे थाना लसुडिया - पुलिस थाना लसुडिया क्षेत्रांतर्गत दो नकबजनी के प्रकरणों का खुलासा करने में तथा आईसीआईसीआई बैंक मे चोरी करने के प्रयास का खुलासा कर, उक्त नकबजनी के दोनो प्रकरणों मे लगभग 71 लाख रुपये का मश्रुका जप्त करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर। * कार्य.प्रआर 3346 शशांक दुबे, आर. 639 गौरव गुर्जर, आर 1108 पंकज चौहान, आर 3764 रामवीर गुर्जर थाना राजेंद्र नगर- पुलिस थाना राजेंद्र नगर मे पंजीबध्द चैन स्नेचिंग के प्रकरण मे आरोपियो को गिरफ्तार कर मश्रुका जप्त करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर। * आर 3409 अनिल जायसवाल थाना हीरानगर- अवैध मादक पदार्थ गांजे सहित आरोपियो को गिरफ्तार कर 08 किलो गांजा जप्त करने मे सराहनीय भूमिका निभाने पर। * कार्य.प्रआर 710 ओमप्रकाश जायसवाल थाना बाणगंगा - ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत पुलिस थाना बाणगंगा के 05 प्रकरणो मे अपहृता को दस्तयाब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर। * आर 3499 महावीर गुर्जर थाना यातायात- प्रतिबंधित मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन करने के पर। * कार्य.सउनि प्रेमसिंह थाना यातायात- गोपुर चौराहा पर बेहतर यातायात प्रबंधन करने के पर। * प्रआर 2036 महेंद्र राठौर, आर 3612 मलखान सिंह थाना अपराध शाखा - अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर सहित आरोपी को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर। * प्रआर 727 सर्वेश भदौरिया, आर 2834 राकेश जाट थाना अपराध शाखा- अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर।

बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए सागर जिले के मसवासी ग्रट की स्थापना के प्रस्ताव के तहत उद्योगों को अनेक सुविधाओं को स्वीकृति ---- सागर से दमोह 76 किलोमीटर फोरलेन मार्ग निर्माण के लिए 2059 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति ---- दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेज के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति ---- वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को चीतों के रहवास के लिए विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति ---- दमोह के तेंदूखेड़ा में 165 करोड़ से अधिक की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को स्वीकृति ---- प्रदेश के 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और 348 पदों की स्वीकृति ---- प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति ---- पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को 2वर्ष में रोजगार के लिए जापान और जर्मनी भेजने का निर्णय ---- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की खजुराहो में हुई बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इंदौर, 09 दिसम्बर 2025 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार संपन्न बनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के निर्माण सहित नौरादेही अभ्यारण्य में चीता के रहवास के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने बुंदेलखंड के विकास पर केंद्रित विकास के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने पर करतल ध्वनि से स्वागत किया गया। बैठक में छतरपुर और दमोह के मेडिकल कालेजों में पदों की स्वीकृति सहित शासकीय चिकित्सालयों के उन्नयन और नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद ने बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सागर के औद्योगिक क्षेत्र 'मसवासी ग्रंट' के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। स्वीकृति अनुसार भूमि प्रब्याजी और वार्षिक भू-भाटक की दर केवल एक रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, विकास शुल्क चुकाने के लिए 20 समान वार्षिक किश्तों की सुविधा दी गई है और संधारण शुल्क 8 रुपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक तय किया गया है। निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट दी गई है। वित्तीय सहायता पैकेज के तहत वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों पर उद्योग संवर्धन नीति 2025 और निवेश प्रोत्साहन योजना 2025 के नियम लागू होंगे, जबकि एमएसएमई (MSME) इकाइयों के लिए एमएसएमई विकास नीति-2025 और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना-2025 के प्रावधान प्रभावी होंगे। सीमेंट निर्माण इकाइयों को इस विशेष वित्तीय सहायता पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा। यह विशेष पैकेज आगामी पांच वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा। सागर से दमोह 76 किलोमीटर फोरलेन मार्ग निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा सागर-दमोह मार्ग, लंबाई 76.680 किमी 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर के साथ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के अंतर्गत उन्नयन एवं निर्माण के लिए परियोजना वित्तीय लागत 2,059 करोड़ 85 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार लागत का 40% हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से जीएसटी सहित वहन किया जाएगा। शेष 60% राशि का प्रावधान संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माही एन्युटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भू अर्जन एवं अन्य कार्यों के लिए 323 करोड़ 41 लाख रूपये का भुगतान भी राज्य बजट से किया जाएगा। परियोजना अंतर्गत 13 अंडरपास, 3 वृहद पुल, 9 मध्यम पुल, एक आरओबी, 13 वृहद जंक्शन और 42 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जायेगा। दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेज के लिए नियमित और आउटसोर्स पदों की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दमोह, छतरपुर और बुधनी के संचालन के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में 330 नियमित पद सृजन और 205 व्यक्तियों को आउटसोर्स पर नियोजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को चीतों के रहवास के लिए विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा सागर में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लखेनीय है कि सितंबर 2022 में कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में पहला और अप्रैल 2025 में गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में दूसरा चीता रहवास प्रारंभ किया गया है। मध्यप्रदेश में वर्तमान में कुल 31 चीते हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में 28 और गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर 02 चीतों का रहवास है। इसके अतिरिक्त जनवरी 2026 में बोत्सवाना से 8 चीते कुनो में पहुंचना संभावित है। दमोह के तेंदूखेड़ा में 165 करोड़ से अधिक की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा दमोह जिले की तेंदूखेड़ा तहसील की झापननाला मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 165 करोड़ 6 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के तहत तेंदूखेड़ा तहसील के 17 ग्रामों का कुल 3600 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और 348 पदों की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने 11 जिलों की 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। निर्णय अनुसार नीमच जिले के भादवामाता उप स्वास्थ्य केंद्र को 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया जाएगा। शाजापुर के मक्सी स्थित 6 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में किया जाएगा। इसी प्रकार, उज्जैन के जीवाजीगंज और खंडवा के ओंकारेश्वर स्थित 20 बिस्तरीय सिविल अस्पतालों का विस्तार कर उन्हें 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पन्ना के अजयगढ़, खरगौन के महेश्वर, सिंगरौली के देवसर और रीवा के हनुमना स्थित 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा। बड़े उन्नयन कार्यों में बैतूल के भीमपुर, सिंगरौली के चितरंगी और अनूपपुर के कोतमा स्थित 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 100 बिस्तरीय सिविल अस्पतालों में बदलना शामिल है। साथ ही, सागर जिले के बीना स्थित 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का उन्नयन कर उसे 100 बिस्तरीय किया जाएगा। इन संस्थाओं के संचालन के लिए मंत्रि-परिषद ने 345 नियमित और 03 संविदा पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही 136 व्यक्तियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने की स्वीकृति भी दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया 27 करोड़ 17 लाख रुपये का वार्षिक व्यय किया जायेगा। पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को 2 वर्ष में रोजगार के लिए जापान और जर्मनी भेजने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विभागीय योजनान्तर्गत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को दो वर्षों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सोशल इंपैक्ट बांड (SIB) वित्तीय उपकरण का प्रयोग कर जापान एवं जर्मनी भेजे जाने के लिए प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397 करोड़ 54 लाख रुपये की कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्ययोजना की वित्तीय लागत में 75% केंद्रांश राशि 297 करोड़ 15 लाख रुपये और 25% राज्यांश राशि 100 करोड़ 38 लाख 50 हजार रुपये होगा। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम् गान के साथ प्रारंभ हुई।