इंदौर। वरिष्ठ पत्रकार विद्याधर शुक्ला एवं ज्योतिषाचार्य ज्वालाप्रसाद शुक्ला की स्मृति में पत्रकारिता एवं ज्योतिष सम्मान समारोह शनिवार को अभिनव कला समाज सभागार में आयोजित किया गया। दैनिक दोपहर एवं स्टेट प्रेस क्लब, म.प्र. के सहभाग से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण सत्तन, भाजपा के प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे एवं वरिष्ठ समाजसेवी डॉ. सुभाष खंडेलवाल मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में अतिथियों ने स्वर्गीय शुक्ला द्वय एवं स्व. लक्ष्मणसिंह गौड़ को नमन करते हुए उनके पत्रकारिता, ज्योतिष एवं सामाजिक क्षेत्र में योगदान को याद किया। इसी अवसर पर स्व. गौड़ की स्मृति में आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि “यह आयोजन तीन महापुरुषों की स्मृति का त्रिवेणी संगम है। तीनों ने अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कर्ष हासिल कर समाज पर अमिट छाप छोड़ी है।” अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. खंडेलवाल ने कहा कि वर्तमान समय में भी कई मीडिया संस्थान कठिन परिस्थितियों के बीच सत्य को समाज तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि आजीविका के लिए उपयुक्त विकल्पों का चयन अवश्य करें, परंतु ध्यान रहे कि “कमाई का पैसा बरकत का हो, हरकत का नहीं।” विशिष्ट अतिथि गौरव रणदिवे ने पत्रकारिता को “अंतहीन और धन्यवादविहीन कार्य” बताते हुए कहा कि इसके बावजूद पत्रकार समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी दृढ़ता से निभा रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। संयोजक नवनीत शुक्ला ने लगातार पांच वर्षों से जारी इस सम्मान परंपरा की जानकारी दी। अतिथियों का स्वागत शैलेन्द्र शुक्ला, श्याम यादव एवं विनोद पाठक द्वारा किया गया। संचालन स्टेट प्रेस क्लब, म.प्र. के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सम्मानित व्यक्तित्व वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत शुक्ला, राजा शर्मा, गीत दीक्षित, ललित उपमन्यु, राजेश राठौर, देवेंद्र शर्मा एवं संजय जलगांवकर सक्रिय पत्रकार मुकेश मंगल, रफी मोहम्मद शेख, विपिन नीमा, डॉ. पंकज पांडे, राजेश पिपलोदिया, कमलेश्वर सिसोदिया एवं राकेश राठौर ज्योतिषाचार्य पं. रामचंद्र शर्मा "वैदिक", पं. दिनेश पुराणिक एवं पं. प्रेमानंद महाराज फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेता प्रथम पुरस्कार – रविंद्र सेठिया द्वितीय पुरस्कार – जयेश मालवीय एवं मो. शाकिर सिद्दीकी तृतीय पुरस्कार – राजेश मालवीय, दीपक जैन एवं नितिन सोलंकी प्रोत्साहन पुरस्कार – दिलीप भालेराव, प्रफुल्ल चौरसिया, नीलेश होलकर, आनंद शिवरे, ओपी सोनी, गोपाल वर्मा एवं विशाल चौधरी

धार (जितेंद्र चौहान)। सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल–जल योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर करना है, लेकिन विकासखंड सरदारपुर की ग्राम पंचायत लाबरिया में यह योजना बदहाल होती दिख रही है। एक ओर जहां ग्रामीणों को 4–5 दिनों के अंतराल पर ही पानी मिलता है, वहीं दूसरी ओर जल निगम के ठेकेदार यशपाल शर्मा द्वारा जल-कर वसूली की शिकायतों ने ग्रामीणों में रोष पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पर्याप्त पानी वितरण नहीं होने के बावजूद ठेकेदार द्वारा जल-कर वसूला जा रहा है, जबकि नियमों के अनुसार जल-कर वसूली का अधिकार पंचायत एवं स्वच्छता समिति के पास है, न कि किसी ठेकेदार के पास। ग्रामीणों ने कई बार 181 पर शिकायत भी दर्ज कराई, परंतु समस्या जस की तस बनी हुई है। प्लांट फेल, टंकी खाली और ग्रामीणों की बढ़ती परेशानी लाबरिया में नल–जल योजना के तहत स्थापित पानी सप्लाई प्लांट लंबे समय से पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है। ग्रामीणों को कहना है कि— पानी 4–5 दिनों में एक बार आता है फोन करने पर कर्मचारी कभी टंकी खाली होने का बहाना देते हैं कई जगहों पर लीकेज की समस्या बनी हुई है समय कम होने से घरों में पानी पर्याप्त नहीं पहुँच पाता ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि “पहले पानी व्यवस्था सुधारी जाए, उसके बाद ही जल-कर वसूली उचित है।” क्या कहते हैं जिम्मेदार “ठेकेदार को जल-कर वसूली का अधिकार नहीं है। मेरे संज्ञान में मामला आया है। हो सकता है वाटरमैन की मदद कर रहा हो, परंतु नियमतः वसूली पंचायत/स्वच्छता समिति करती है। मैं इसकी जांच करवाऊँगा।” — भवानी सिंह भाटी , फील्ड इंजीनियर, जल निगम “जब तक पर्याप्त पानी जनता तक नहीं पहुँचता, तब तक जल-कर वसूली नहीं की जा सकती। पानी व्यवस्था सुचारु होने के बाद ही पंचायत जल-कर वसूलेगी।” — मैनाबाई रमेश ओसारी , सरपंच “जनता को पानी की समस्या से लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं। लीकेज भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में जल-कर वसूली गलत है। यह पंचायत का कार्य है, ठेकेदार का नहीं। जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाएगी।” — नारायण मारू भट्ट , उप-सरपंच “4–5 दिनों में बिना निश्चित समय के पानी मिलता है। पर्याप्त पानी मिलना चाहिए, तभी जल-कर देना चाहिए।” — लक्की टेलर , भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष, लाबरिया “पानी की व्यवस्था सही नहीं है, कनेक्शन भी सही नहीं बने हैं। ऐसे में जल-कर वसूलना अनुचित है।” — मदन चौधरी , वरिष्ठ कांग्रेस नेता, लाबरिया ग्रामीणों का सवाल— जब पानी समय पर नहीं, तो जल-कर क्यों? ग्रामीणों का आरोप है कि जल निगम के कुछ उच्च अधिकारी ठेकेदार को संरक्षण दे रहे हैं, जिसके चलते नियमों के विरुद्ध जाकर जल-कर वसूली की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर ठोस कार्रवाई करता है या फिर फाइलों में ही मामला दबकर रह जाता है?

धार (जितेंद्र चौहान)। सरदारपुर स्थित खरमोर अभ्यारण्य के संरक्षण और उसके इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) को लेकर एक गंभीर विसंगति सामने आई है। सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय भंडारी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। 42 साल बाद बदली अभ्यारण्य की सीमा, मुक्त हुए 14 गांव गौरतलब है कि मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग ने दुर्लभ खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए 4 जून 1983 को सरदारपुर खरमोर अभ्यारण्य की स्थापना की थी। इसमें 14 गांवों की 348.12 वर्ग किमी निजी और शासकीय भूमि शामिल थी। लेकिन 42 साल और एक महीने बाद, 3 जुलाई 2025 को, अभ्यारण्य की सीमाओं में बदलाव करते हुए इन 14 ग्राम पंचायतों को अभ्यारण्य से मुक्त कर दिया गया। इससे अभ्यारण्य का वास्तविक क्षेत्रफल कम हो गया और इन गांवों के किसानों को अपनी निजी भूमि का क्रय-विक्रय, पंजीयन और नामांतरण का अधिकार मिल सका। अभ्यारण्य सिकुड़ा, लेकिन इको-सेंसिटिव जोन का दायरा वही रहा यहाँ विवाद की मुख्य जड़ यह है कि अभ्यारण्य का दायरा घटने के बावजूद, इसके चारों ओर लागू इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) की पुरानी अधिसूचना अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में लागू किया गया 250 मीटर का ईएसजेड अब भी उन्हीं 14 गांवों पर लागू माना जा रहा है, जो अब अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं हैं। केंद्र के निर्देश के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय भंडारी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आईएसईसी डिवीजन ने बताया कि ईएसजेड की पुरानी अधिसूचना ही प्रभावी है और राज्य सरकार की ओर से इसको संशोधित करने का कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। यह स्थिति तब है जबकि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिशों पर पर्यावरण मंत्रालय ने 11 अगस्त 2023 को ही मध्य प्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों में कहा गया था कि अभ्यारण्य की सीमा बदलने के तुरंत बाद राज्य सरकार ईएसजेड अधिसूचना में संशोधन का प्रस्ताव जमा करेगी। हैरानी की बात यह है कि इस निर्देश के पांच महीने बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा है। भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति - भंडारी इस विसंगति पर बोलते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय भंडारी ने कहा, "यह स्थिति एक स्पष्ट विसंगति पैदा कर रही है। जहां अभयारण्य का क्षेत्रफल आधिकारिक तौर पर कम हो गया है, वहीं आसपास के क्षेत्रों पर लागू होने वाले संरक्षण संबंधी प्रतिबंध अभी भी पुराने मानचित्र के आधार पर चल रहे हैं, जिससे भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।" संरक्षण और विकास के बीच संतुलन जरूरी श्री भंडारी ने जोर देकर कहा, "खरमोर अभ्यारण्य के संरक्षण के नाम पर आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अतीत में, किसानों और स्वयं पक्षियों के साथ भी एक तरह का अन्याय हुआ है। इको-सेंसिटिव जोन का निर्धारण एक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए, जो अभयारण्य के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की आजीविका और विकास की जरूरतों का भी ध्यान रखे।" उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय समुदायों को इको-टूरिज्म, जैविक खेती और हस्तशिल्प जैसे वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि संरक्षण और विकास के बीच टकराव की स्थिति न बने। तत्काल आवश्यकता इस पूरे मामले में सबसे तत्काल आवश्यकता राज्य सरकार द्वारा केंद्र को एक संशोधित इको-सेंसिटिव जोन प्रस्ताव शीघ्रता से भेजे जाने की है, ताकि इस कानूनी और प्रशासनिक उलझन को दूर किया जा सके और स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा करते हुए वास्तविक संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।