इंदौर। सामाजिक, धार्मिक और मानव सेवा के क्षेत्र में सतत सक्रिय भूमिका निभा रहे विजय मेहता को अग्निबाण परिवार की ओर से ‘जैन रत्न अलंकरण’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आतिथ्य में, उनके कर-कमलों द्वारा राजेश चेलावत ने प्रदान किया। विजय मेहता वर्तमान में समग्र श्वेतांबर जैन समाज की प्रमुख संस्था श्वेतांबर जैन महासंघ न्यास के अध्यक्ष, जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, भोपावर तीर्थ के ट्रस्टी, कंचनबाग श्री संघ ट्रस्ट के अध्यक्ष सहित अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं रचनात्मक संस्थाओं में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं तुलसीराम सिलावट की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की। समाजसेवा के क्षेत्र में विजय मेहता की सक्रियता केवल इंदौर तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मालवा अंचल और मध्य प्रदेश प्रांत में उनके योगदान को व्यापक रूप से सराहा जाता रहा है। मुख्यमंत्री के हाथों मिला यह सम्मान न केवल विजय मेहता की वर्षों की सेवा का प्रतीक है, बल्कि संपूर्ण जैन समाज के लिए भी गौरव और गर्व का विषय माना जा रहा है। इस उपलब्धि पर श्वेतांबर जैन महासंघ, देपालपुर जैन श्री संघ एवं देपालपुर प्रेस क्लब की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की गईं।

देपालपुर। क्षेत्र के ग्राम जलोदिया पार में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 162/2 एवं 163/2 भूमि स्वामी आदित्य राज पिता बहादुर सिंह चावड़ा के स्वामित्व की भूमि पर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री संचालित होने की सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई थी। सूचना की पुष्टि हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी देपालपुर श्री राकेश मोहन त्रिपाठी के निर्देशानुसार बुधवार को कार्यपालिक दण्डाधिकारी श्री नागेन्द्र त्रिपाठी के द्वारा निरीक्षक पुलिस थाना देपालपुर श्री रणजीत सिंह बघेल एवं अन्य पुलिस टीम व राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से मौके का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर बिना वैध अनुमति, लाइसेंस के पटाखा निर्माण संबंधी गतिविधियाँ की जा रही थीं, जो नियमों के विरुद्ध हैं। निरीक्षण के समय मौके पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं पाया गया। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से मौके पर कोई संसाधन उपलब्ध नही थे। मौके पर उपलब्ध सामग्री, (पटाखा सुतलीबम) 13 बोरी व पटाखा बनाने की सामग्री लगभग 05 बोरी (100 कि.ग्रा.) स्थल पर पाई गई, जो कि सील किया गया तथा नियमानुसार पंचनामा तैयार किया गया। पंचनामा एवं सीलिंग की कार्यवाही पुलिस एवं राजस्व अमले की उपस्थिति में संपन्न की गई। उक्त अवैध गतिविधि विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य संबंधित नियमों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

देपालपुर। शासन द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए संचालित लोक सेवा केंद्र देपालपुर में बुधवार को व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नजर आई। चौंकाने वाला तथ्य यह रहा कि दोपहर 12:30 बजे तक एक भी ऑपरेटर अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं था, जबकि केंद्र का संचालन सुबह 10 बजे से अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जब किसानों और ग्रामीणों ने हकीकत को उजागर करते हुए लोकेशन, दिनांक व समय सहित फोटो प्रमाण अपर कलेक्टर श्री नवजीवन विजय पंवार एवं देपालपुर एसडीएम श्री राकेश मोहन त्रिपाठी को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। प्रशासनिक छापा, पंचनामा बना — पर सवाल कायम शिकायत के बाद तहसीलदार श्री धर्मेंद्र चौकसे नायब नाजिर श्री राहुल राठौर के साथ मौके पर पहुंचे और नियमानुसार पंचनामा तैयार किया गया। पंचनामे ने शासन की पोल खोल दी। दस्तावेजों के अनुसार, कार्यालयीन समय में पांच कर्मचारियों की अनिवार्य तैनाती होनी थी, लेकिन मौके पर सिर्फ एक कर्मचारी — दुर्गेश बाथम उपस्थित पाया गया। शेष चार कर्मचारी रहस्यमय तरीके से नदारद थे। बिना छुट्टी, बिना सूचना — नियमों की खुली अवहेलना जांच में सामने आया कि दो कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित थे, जबकि दो कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यालय से बाहर थे। सवाल यह उठता है कि जब जनता लाइन में खड़ी थी, तब लोक सेवा केंद्र आखिर किसके भरोसे छोड़ा गया था? ठेकेदार की जिम्मेदारी पर चुप्पी क्यों? लोक सेवा केंद्र का संचालन ठेकेदार अमन भार्गव के अधीन है। कर्मचारियों की अनुपस्थिति, सेवा ठप होने और पूर्व में उठी वेतन भुगतान से जुड़ी शिकायतों के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ठेकेदार को शासन की शर्तों से ऊपर मान लिया गया है? नोटशीट आगे बढ़ी, पर क्या कार्रवाई होगी? तहसीलदार द्वारा प्रकरण की नोटशीट तैयार कर एसडीएम देपालपुर को अग्रेषित कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा या वास्तव में जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? सरकार से सीधे सवाल जब लोक सेवा केंद्र का समय सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तय है, तो 12:30 बजे तक केंद्र कैसे बंद रहा? चार कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर तत्काल निलंबन या सेवा समाप्ति क्यों नहीं? ठेकेदार के खिलाफ अनुबंध शर्तों के तहत कार्रवाई कब होगी? आम नागरिकों का समय, पैसा और विश्वास बर्बाद होने की जवाबदेही कौन लेगा? लोक सेवा केंद्र सरकार की योजनाओं का चेहरा होते हैं। यदि यहीं व्यवस्था चरमराई हुई है, तो ग्रामीणों को न्याय और सेवा की उम्मीद किससे की जाए? अब देखना यह है कि शासन इस खुली लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में चला जाएगा।