इन्दौर। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले से 50 किलोमीटर, कसरावद एवं सनावद से 35 किलोमीटर दूर स्थित बकवाँ गांव आज राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट शिल्पपरंपरा के कारण पहचान बना चुका है। यह भारत का एकमात्र स्थान है, जहां पीढ़ियों से नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण निरंतर किया जा रहा है। आजादी से पहले आरंभ हुई यह परंपरा अब चौथी पीढ़ी तक जीवंत है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान कर रही है। परंपरा के जनक: स्वर्गीय मांगीलाल नामदेव नर्मदेश्वर शिवलिंग निर्माण कार्य की नींव बकवाँ गांव के प्रख्यात शिल्पकार स्व. मांगीलाल नामदेव ने रखी थी। 2006 में उनके स्वर्गवास तक वे इस कला को निखारते रहे और गांव के लगभग 200 परिवारों को यह विशेष कौशल सिखाया । उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप आज गांव के करीब 350 परिवार उसी कला के सहारे जीवन-यापन कर रहे हैं। यह मॉडल ग्रामीण रोजगार और आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है। चार पीढ़ियों का निरंतर योगदान मांगीलाल नामदेव के बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाया— उनके पुत्र दीपक कुमार नामदेव , भाई शिवनारायण नामदेव , और फिर अगली पीढ़ी के सुशील, हेमंत और हितेश नामदेव ने। अब चौथी पीढ़ी के युवा सक्षम नामदेव भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिससे यह कला आधुनिक समय में नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त कर रही है। नामदेव शिवलिंग आर्ट पुरातन: गांव की पहचान आज बकवाँ गांव की यह परंपरा एक संगठित रूप में ‘नामदेव शिवलिंग आर्ट पुरातन’ संस्था के नाम से जानी जाती है। इस संस्था में लगभग 150 लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं, जो देश-विदेश में भेजे जाने वाले शिवलिंगों को तराशने, नक्काशी और परिष्करण जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व से वैश्विक पहचान तक स्वर्गीय मांगीलाल नामदेव की कला को उस समय राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली जब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नर्मदेश्वर शिवलिंग भेंट किया। इसके बाद यह शिल्प विदेशों में भी प्रशंसा का विषय बना और बकवाँ गांव की प्रतिष्ठा वैश्विक मंच पर स्थापित हुई। विश्व का सबसे विशाल नर्मदेश्वर शिवलिंग इस परंपरा की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि वह भव्य शिवलिंग है जिसकी— ऊंचाई: 24 फीट वजन: 66 टन यह अद्वितीय शिवलिंग नामदेव शिवलिंग आर्ट पुरातन द्वारा निर्मित किया गया और आज हैदराबाद में स्थापित है। यह भारत में शिल्पकला की गहराई, तकनीकी दक्षता और आध्यात्मिक परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। बकवाँ गांव: सांस्कृतिक धरोहर और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल नर्मदेश्वर शिवलिंग का घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता महत्व बकवाँ गांव को न सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है, बल्कि यह गांव ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पारंपरिक कौशल संरक्षण और हस्तशिल्प आधारित उद्योग के रूप में एक राष्ट्रीय मॉडल भी प्रस्तुत करता है। चार पीढ़ियों से जीवित यह परंपरा आज भी निरंतर विस्तार कर रही है और बकवाँ गांव को अध्यात्म, शिल्प और तकनीक का संगम बनाकर देश-दुनिया में पहचान दिला रही है।

पीथमपुर में सर्व ब्राह्मण समाज युवक युवती युवती परिचय सम्मेलन को लेकर बैठक संपन्न पीथमपुर। 8 दिसंबर मंगलवार को मनवानी कॉलोनी में रात 8:00 बजे अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण समाज युवक युवती का परिचय सम्मेलन महू जिला इंदौर में 11 जनवरी 2026 को होने जा रहा है। इस विषय को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक सर्व ब्राह्मण समाज महू के प्रमुख शैलेंद्र शुक्ला ने प्रविष्टि भेंट करते हुए बतलाया बतलाया की 11 जनवरी को अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन के सभी प्रविष्टि फॉर्म 3 जनवरी 2026 तक देना होगी। प्रविष्टि निशुल्क है। प्रविष्टि भरने के लिए व्हाट्सएप नंबर या वेबसाइट कोई भी एक विकल्प भी चुने। बैठक में दमन द्विवेदी, रमेश चंद्र मिश्रा, महेश बैरागी कमलेंद्र त्रिपाठी, संजय तिवारी,पीयूष मिश्रा, विशाल शर्मा पूजा स्वीट्स, जितेश मिश्रा, दीपक मिश्रा, के सी शर्मा, दीपक उपाध्याय,अमित त्रिवेदी, पवन दुबे, मनीष चौबे, अंकित त्रिपाठी, पंडित सुनील विरथरे, रमेश तिवारी, वीरेंद्र उपाध्याय अमरनाथ तिवारी, लखन उपाध्याय, सहित आदि समाज उपस्थित थे।

बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए सागर जिले के मसवासी ग्रट की स्थापना के प्रस्ताव के तहत उद्योगों को अनेक सुविधाओं को स्वीकृति ---- सागर से दमोह 76 किलोमीटर फोरलेन मार्ग निर्माण के लिए 2059 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति ---- दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेज के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति ---- वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को चीतों के रहवास के लिए विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति ---- दमोह के तेंदूखेड़ा में 165 करोड़ से अधिक की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को स्वीकृति ---- प्रदेश के 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और 348 पदों की स्वीकृति ---- प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति ---- पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को 2वर्ष में रोजगार के लिए जापान और जर्मनी भेजने का निर्णय ---- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की खजुराहो में हुई बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इंदौर, 09 दिसम्बर 2025 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार संपन्न बनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के निर्माण सहित नौरादेही अभ्यारण्य में चीता के रहवास के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने बुंदेलखंड के विकास पर केंद्रित विकास के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने पर करतल ध्वनि से स्वागत किया गया। बैठक में छतरपुर और दमोह के मेडिकल कालेजों में पदों की स्वीकृति सहित शासकीय चिकित्सालयों के उन्नयन और नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद ने बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सागर के औद्योगिक क्षेत्र 'मसवासी ग्रंट' के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। स्वीकृति अनुसार भूमि प्रब्याजी और वार्षिक भू-भाटक की दर केवल एक रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, विकास शुल्क चुकाने के लिए 20 समान वार्षिक किश्तों की सुविधा दी गई है और संधारण शुल्क 8 रुपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक तय किया गया है। निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट दी गई है। वित्तीय सहायता पैकेज के तहत वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों पर उद्योग संवर्धन नीति 2025 और निवेश प्रोत्साहन योजना 2025 के नियम लागू होंगे, जबकि एमएसएमई (MSME) इकाइयों के लिए एमएसएमई विकास नीति-2025 और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना-2025 के प्रावधान प्रभावी होंगे। सीमेंट निर्माण इकाइयों को इस विशेष वित्तीय सहायता पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा। यह विशेष पैकेज आगामी पांच वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा। सागर से दमोह 76 किलोमीटर फोरलेन मार्ग निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा सागर-दमोह मार्ग, लंबाई 76.680 किमी 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर के साथ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के अंतर्गत उन्नयन एवं निर्माण के लिए परियोजना वित्तीय लागत 2,059 करोड़ 85 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार लागत का 40% हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से जीएसटी सहित वहन किया जाएगा। शेष 60% राशि का प्रावधान संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माही एन्युटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भू अर्जन एवं अन्य कार्यों के लिए 323 करोड़ 41 लाख रूपये का भुगतान भी राज्य बजट से किया जाएगा। परियोजना अंतर्गत 13 अंडरपास, 3 वृहद पुल, 9 मध्यम पुल, एक आरओबी, 13 वृहद जंक्शन और 42 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जायेगा। दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेज के लिए नियमित और आउटसोर्स पदों की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दमोह, छतरपुर और बुधनी के संचालन के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में 330 नियमित पद सृजन और 205 व्यक्तियों को आउटसोर्स पर नियोजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को चीतों के रहवास के लिए विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा सागर में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लखेनीय है कि सितंबर 2022 में कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में पहला और अप्रैल 2025 में गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में दूसरा चीता रहवास प्रारंभ किया गया है। मध्यप्रदेश में वर्तमान में कुल 31 चीते हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में 28 और गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर 02 चीतों का रहवास है। इसके अतिरिक्त जनवरी 2026 में बोत्सवाना से 8 चीते कुनो में पहुंचना संभावित है। दमोह के तेंदूखेड़ा में 165 करोड़ से अधिक की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा दमोह जिले की तेंदूखेड़ा तहसील की झापननाला मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 165 करोड़ 6 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के तहत तेंदूखेड़ा तहसील के 17 ग्रामों का कुल 3600 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और 348 पदों की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने 11 जिलों की 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। निर्णय अनुसार नीमच जिले के भादवामाता उप स्वास्थ्य केंद्र को 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया जाएगा। शाजापुर के मक्सी स्थित 6 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में किया जाएगा। इसी प्रकार, उज्जैन के जीवाजीगंज और खंडवा के ओंकारेश्वर स्थित 20 बिस्तरीय सिविल अस्पतालों का विस्तार कर उन्हें 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पन्ना के अजयगढ़, खरगौन के महेश्वर, सिंगरौली के देवसर और रीवा के हनुमना स्थित 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा। बड़े उन्नयन कार्यों में बैतूल के भीमपुर, सिंगरौली के चितरंगी और अनूपपुर के कोतमा स्थित 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 100 बिस्तरीय सिविल अस्पतालों में बदलना शामिल है। साथ ही, सागर जिले के बीना स्थित 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का उन्नयन कर उसे 100 बिस्तरीय किया जाएगा। इन संस्थाओं के संचालन के लिए मंत्रि-परिषद ने 345 नियमित और 03 संविदा पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही 136 व्यक्तियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने की स्वीकृति भी दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया 27 करोड़ 17 लाख रुपये का वार्षिक व्यय किया जायेगा। पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को 2 वर्ष में रोजगार के लिए जापान और जर्मनी भेजने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विभागीय योजनान्तर्गत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को दो वर्षों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सोशल इंपैक्ट बांड (SIB) वित्तीय उपकरण का प्रयोग कर जापान एवं जर्मनी भेजे जाने के लिए प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397 करोड़ 54 लाख रुपये की कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्ययोजना की वित्तीय लागत में 75% केंद्रांश राशि 297 करोड़ 15 लाख रुपये और 25% राज्यांश राशि 100 करोड़ 38 लाख 50 हजार रुपये होगा। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम् गान के साथ प्रारंभ हुई।