देपालपुर। पुलिस थाना बेटमा ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए दो अलग–अलग मामलों में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया करीब 80 हजार रुपये मूल्य का माल बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक इंदौर ग्रामीण यांगचेन डोलकर भुटिया के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रुपेश द्विवेदी के मार्गदर्शन में एसडीओपी संघप्रिय सम्राट द्वारा चोरी की वारदातों के नियंत्रण के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत थाना प्रभारी निरीक्षक मीना कर्णावत के नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय की गई। इसी क्रम में 5 जनवरी 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर धारा 305(ए), 334(4) बीएनएस एवं धारा 334(1) बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों से चोरी गया मशरूका जब्त कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा जब्त किए गए माल में कॉपर वायर का एक बंडल, छत के दो पंखे, एलसीडी, हाई मास्क, पेंचकस, प्लायर, स्टार्टर ऑटो स्विच, स्विच सॉकेट, एलईडी लाइट सहित अन्य विद्युत सामग्री के अलावा सिगरेट और गुटखा पाउच शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 80 हजार रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में भोला उर्फ कुलदीप पिता महेश चौहान उम्र 19 वर्ष और राज उर्फ हर्ष पिता दिलीपसिंह सिन्दियल उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी ग्राम नयापुरा कुम्हार कराडिया थाना पीथमपुर जिला धार बताए गए हैं। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मीना कर्णावत, उप निरीक्षक संदीप पोरवाल, सहायक उप निरीक्षक रामप्रसाद सोलंकी, सहायक उप निरीक्षक अनिल शर्मा, प्रधान आरक्षक 2107 अनिल अहिरवार एवं प्रधान आरक्षक 1888 रामेश्वर गोयल की सराहनीय भूमिका रही।

देपालपुर। नगर परिषद देपालपुर द्वारा 2 जनवरी को इंदौर नाके से पुलिस थाना पुलिया तथा इंदौर नाके से बेटमा नाके तक तथाकथित औपचारिक अतिक्रमण मुहिम चलाई गई। कार्रवाई का दायरा फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले छोटे रोज़गारियों, स्थाई दुकानों के बाहर लगे टीनशेड और नालियों के बाहर किए गए अतिक्रमण तक सीमित रहा। लेकिन इस पूरे अभियान में सबसे अधिक शोषण फुटपाथ पर रोज़गार करने वाले अस्थाई दुकानदारों का हुआ, जिनकी आजीविका एक झटके में छीन ली गई, जबकि स्थाई दुकानदारों को केवल अपनी दुकानों के बाहर लगे टीनशेड हटाने की औपचारिकता निभानी पड़ी। नागरिकों का स्पष्ट कहना है कि अतिक्रमण हटाना बुरा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अतिक्रमण हटाने के बाद क्या? नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीएमओ से जनता सीधा सवाल कर रही है कि क्या इस मुहिम के पीछे कोई ठोस कार्य योजना थी? क्या अतिक्रमण मुक्त हुई जगह पर सड़क चौड़ीकरण, यातायात सुधार, बिजली के पोलों का स्थानांतरण, या बाधक पेड़ों को हटाने की कोई योजना प्रस्तावित की गई? क्या फुटपाथ पर वर्षों से रोज़ी-रोटी कमाने वाले अस्थाई दुकानदारों के पुनर्वास के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया गया? जवाब—शून्य। नगर परिषद देपालपुर की इस कार्रवाई के पीछे न तो कोई विकास मॉडल दिखा, न कोई दीर्घकालीन सोच। इंदौर नगर निगम की तरह, जहां अतिक्रमण मुहिम के पीछे स्पष्ट उद्देश्य और विकास कार्यों की ठोस योजना होती है, देपालपुर में केवल एक साधारण बैठक हुई और बिना किसी रोडमैप के कार्रवाई शुरू कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि नगर में अव्यवस्था बढ़ी, रोज़गार छीना गया और परिषद की कार्यप्रणाली पर सवालों की बाढ़ आ गई। नागरिकों का आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि भाजपा की परिषद बनने के बाद प्रथम सम्मेलन में मॉडल रोड निर्माण की कार्य योजना पर मोहर लगी थी। आज परिषद के कार्यकाल को साढ़े तीन साल होने जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मॉडल रोड निर्माण को लेकर कोई ठोस कवायद तक शुरू नहीं हुई। अब जब अचानक अतिक्रमण मुहिम चलाई गई, तो वह भी बिना किसी विकास दृष्टि के—जिससे यह संदेह और गहरा गया कि यह कार्रवाई योजनाबद्ध विकास नहीं, बल्कि केवल दिखावटी सख्ती थी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि परिषद वास्तव में विकास चाहती, तो अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ सड़क चौड़ीकरण, यातायात सुधार और वैकल्पिक बाज़ार व्यवस्था को एक साथ लागू किया जाता। इससे न केवल शहर की तस्वीर बदलती, बल्कि नगर परिषद की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। आज स्थिति यह है कि अतिक्रमण तो हटा दिया गया, लेकिन न शहर संवरा, न यातायात सुधरा और न ही बेरोज़गार हुए छोटे दुकानदारों के लिए कोई समाधान निकला। परिणामस्वरूप नगर परिषद देपालपुर की यह औपचारिक अतिक्रमण मुहिम जनता की नजरों में विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि असंवेदनशील प्रशासन और खोखली नीतियों का उदाहरण बनकर रह गई है।

देपालपुर । घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से अनुविभागीय अधिकारी महोदय के निर्देश पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा बालाजी चौराहा, बेटमा क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही की गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर सिलेंडर जब्त किए गए। कार्रवाई के तहत बालाजी चौराहा स्थित इंडियन ढाबा का निरीक्षण किया गया, जहाँ संचालक देवी सिंह द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। मौके से 3 नग घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसी क्रम में समीप स्थित बालाजी रेस्टोरेंट के निरीक्षण में संचालक नीलेश मोदी द्वारा भी नियमों की अवहेलना सामने आई। जांच में पाया गया कि रेस्टोरेंट में 3 नग 14.2 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर के साथ-साथ बगैर वैध कनेक्शन के उपयोग किए जा रहे 19 किलोग्राम क्षमता के 2 सिलेंडर प्रयुक्त हो रहे थे। सभी सिलेंडरों को मौके पर जब्त करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया। इस संपूर्ण कार्यवाही में सहायक आपूर्ति अधिकारी शिव सुंदर व्यास, नायाब तहसीलदार नागेंद्र सिंह एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अंकुर गुप्ता की सक्रिय भूमिका रही। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कानूनन अपराध है और आगे भी इस प्रकार की औचक जांच जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की जाएगी।